अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त केंद्र (आईबीएफसी) का होगा विकास
पुणे/नागपुर,– नागपुर के शहरी परिदृश्य को नई दिशा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने नागपुर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एन.एम.आर.डी.ए.) के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना के अंतर्गत नवीन नागपुर को एक योजनाबद्ध अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त केंद्र (आईबीएफसी) के रूप में विकसित किया जाएगा।
यह एमओयू 8 सितंबर 2025 को महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में हस्ताक्षरित हुआ। इस अवसर पर एनबीसीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के.पी. महादेवास्वामी और एन.एम.आर.डी.ए. के महानगर आयुक्त संजय मीणा, आईएएस सहित दोनों संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
1,710 एकड़ में विकसित होगा नवीन नागपुर
नव-परिकल्पित व्यावसायिक जिला लगभग 1,710 एकड़ (692 हेक्टेयर)** क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। इसमें से 1,000 एकड़ भूमि पर व्यावसायिक जिला*स्थापित होगा, जबकि 710 एकड़ भूमि भविष्य के विस्तार के लिए सुरक्षित रखी जाएगी।
नवीन नागपुर को प्लग-एंड-प्ले मॉडल पर विकसित किया जाएगा। इसके अंतर्गत –
एकीकृत भूमिगत उपयोगिता सुरंग, जिला शीतलन प्रणाली, स्वचालित अपशिष्ट संग्रहण एवं पृथक्करण संयंत्र जैसी अत्याधुनिक अवसंरचनाएं शामिल होंगी।
यह परियोजना विशेष रूप से स्टार्ट-अप, एमएसएमई, आईटी कंपनियों और वाणिज्यिक कार्यालयों के लिए अनुकूल होगी। साथ ही, नगर नियोजन दिशानिर्देशों के अनुरूप **आवासीय एवं मिश्रित उपयोग वाले विकास कार्य** भी किए जाएंगे।
तीन चरणों में होगा काम
एनबीसीसी को 1,000 एकड़ भूमि पर बनने वाले इस बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट के लिए **परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता** नियुक्त किया गया है। परियोजना को आगामी 15 वर्षों में तीन चरणों में पूरा किया जाएगा।
इस योजना को 3 सितंबर 2025*को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल से अनुमोदन मिल चुका है।
विदर्भ और महाराष्ट्र के लिए बड़ा बदलाव
इस परियोजना से नागपुर और पूरे विदर्भ क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और नागरिकों को विश्वस्तरीय अवसंरचना एवं बेहतर शहरी जीवन स्तर प्राप्त होगा।
नवीन नागपुर विकास परियोजना को विदर्भ और महाराष्ट्र की प्रगति की दिशा में क्रांतिकारी बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।
