चुनाव आयोग

SIR और Form 6 को लेकर जारी विवाद अब केवल मतदाता सूची के पुनरीक्षण तक सीमित नहीं रहा। चुनाव आयोग की निर्णय प्रक्रिया, अतिरिक्त घोषणा-पत्र और सुप्रीम कोर्ट में पहुंची याचिका ने चुनावी पारदर्शिता और मतदाता के भरोसे को बहस के केंद्र में ला दिया है।